काठमाण्डौँ ।

सुरक्षित कारोबार ऐनको संशोधनसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको उक्त विधेयकलाई सोमबार प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

 पारित भएसँगै उक्त विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जानेछ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले यसलाई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछन् । प्रमाणीकरण भएपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि उक्त संशोधन लागु हुनेछ । यो संशोधनपछि २०६३ सालमा बनेर एक दशकपछि लागु भएको उक्त ऐन थप व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन हुने बाटो खुल्नेछ । यसले कारोबारको दायरालाई थप फराकिलो र प्रस्ट बनाएको छ ।  

अहिले व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा ऋणको कारोबार हुँदा विभिन्न सम्पत्ति धितोमा राख्ने प्रचलन छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि सम्पत्ति धितोमा कर्जा दिँदै आएका छन् । तर, धितोमा ऋण दिँदा कि भने स्थिर सम्पत्ति (जस्तै: घरजग्गा, परियोजनालगायत धितो) का साथै कतिपय अवस्थामा सवारी साधन तथा तथा बहुमूल्य गहना धितोमा समेत कर्जा दिने चलन छ । 

कानुनतः यीबाहेक कुनै पनि चल अचल सम्पत्ति धितोमा राख्न सकिन्छ । अचल सम्पत्तिको बेचबिखन रोक्न जग्गा रोक्का र सेयर कारोबार रोक्का गरिन्छ । सुनचाँदी कर्जामा कर्जा दिने व्यक्तिले सुनचाँदी नै राख्ने भएकोले समस्या हुँदैन । तर, अन्य चल वस्तुको धितो राख्दा भने समस्या हुन्छ । उदाहरणका लागि मोटरसाइकल धितोमा ऋण दिँदा ऋण लिने व्यक्तिले नै मोटरसाइकल चढ्छ । त्यसलाई धितोका रूपमा स्वीकार भने गरिएको हुन्छ । यो ऐन यतिमा मात्रै सीमित छैन । खेतमा फल्दै गरेको बाली, जंगलमा हुर्किरहेको रुख, गोठमा भएका बस्तुभाउ समेतलाई आधार मानेर ऋण दिन सक्ने अवधारणा यो ऐनको हो । स्थिर सम्पत्ति नहुनेहरूका लागि ऋण लिने यो एउटा आधारसमेत थियो । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि व्यक्ति–व्यक्तिबिच हुने कारोबारलाई समेत ‘रिकग्नाइज’ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

उदाहरणका लागि एक व्यक्तिले अर्कोलाई ऋण दिँदा मोटरसाइकल धितोमा राख्ने गरी सम्झौता गर्छ भने यसरी सम्झौता गरेको जानकारी सुरक्षित कारोबार रजिस्ट्रार कार्यालयको वेब पोर्टलमार्फत रेकर्ड गर्छ । योसँगै उक्त कारोबार सुरक्षित भएको मानिन्छ । कुनै कारणले ऋण लिने व्यक्तिले पैसा फिर्ता गरेन भने धितोमा राखिएको उक्त वस्तु सीधै जफत गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । 

त्यस्तै, एउटै सम्पत्ति पटक–पटक धितोमा राखेर ऋण दिँदा धेरै पटक कारोबार सुरक्षित गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा पहिलो पटक कारोबार गर्नेले पहिलो प्राथमिकता पाउने व्यवस्थासमेत गरिएको हुन्छ । 

यो ऐन २०६३ सालमा बनेको हो । तर, सुरक्षित कारोबार रजिस्ट्रार कार्यालयको व्यवस्था नहुँदा २०७४ सालदेखि मात्रै लागू भयो । यस्तो कार्यालयको काम अहिले कर्जा सूचना केन्द्रले गर्दै आएको छ । सवारी साधन धितोमा कर्जा दिने बैंक तथा हायर पर्चेज कम्पनीले यसलाई प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसैलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै नागरिक स्तरसम्मको कारोबारलाई यो दायरामा ल्याउन ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।